डी. एस. नकारा व इतर विरुद्ध केंद्र सरकार (1982) ही केस भारतातील निवृत्तीवेतनाच्या हक्कांसंदर्भातला एक महत्त्वाचा खटला आहे. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात लढला गेला आणि त्याने निवृत्तीवेतनाच्या धोरणांमध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणले. खालीलप्रमाणे या केसचे महत्वाचे मुद्दे आहेत:

केसचा तपशील:
पार्श्वभूमी: केंद्र सरकारने 25 मे 1979 रोजी निवृत्तीवेतनाच्या नियमांमध्ये बदल केले, ज्यामुळे केवळ 31 मार्च 1979 नंतर निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित आणि जास्त निवृत्तीवेतन देण्यात आले. या धोरणामुळे 31 मार्च 1979 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हे फायदे मिळाले नाहीत.
प्रमुख वाद: निवृत्तीवेतनाच्या सुधारित धोरणाचे लाभ सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळावेत, असे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी (डी. एस. नकारा आणि इतर) न्यायालयात मांडले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवृत्तीची तारीख हा लाभ देण्याचा निकष असू नये.

महत्वाचे मुद्दे:
1. निवृत्तीवेतनाचा हक्क: न्यायालयाने निवृत्तीवेतन हा सरकारी कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे, दया किंवा उपकार नव्हे, असे ठरवले. हे वेतनाचा एक भाग असल्याने ते निवृत्तीच्या तारखेनुसार मर्यादित केले जाऊ नये.

2. समानतेचा हक्क (अनुच्छेद 14): निवृत्ती दिनांकाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 च्या (समानतेचा हक्क) विरोधात आहे. निवृत्तीची तारीख केवळ एक अपघाती घटना आहे आणि त्यावरून फायदे किंवा हक्क मर्यादित करणे चुकीचे आहे.

3. अनुच्छेद 21 चा हक्क (जीवनाचा हक्क): न्यायालयाने असे म्हटले की, सुधारित निवृत्तीवेतनापासून वंचित ठेवणे हे जीवनाच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. निवृत्तीवेतन हा निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षित आयुष्याचा एक भाग आहे.

4. सरकारची जबाबदारी: सरकारने निवृत्तीवेतनाच्या सुधारणेचे लाभ सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे, मग ते कधीही निवृत्त झाले असतील. निवृत्तीची तारीख लाभांवर परिणाम करणारा घटक असू नये.

5. आर्थिक खर्च: सरकारने असा युक्तिवाद केला की सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देणे आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक आहे. पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हक्कांचे उल्लंघन आर्थिक कारणांसाठी केले जाऊ शकत नाही.

6. फैसला: सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, 31 मार्च 1979 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तीवेतनाचे फायदे दिले जावे.

महत्व:
या खटल्यामुळे निवृत्तीवेतनासंबंधी महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाल्या. या निर्णयाने सरकारला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची योग्यरीत्या जपणूक करण्याची जबाबदारी बजावली. तसेच, निवृत्तीवेतन हा हक्क असून त्यावर कोणत्याही तारखेनुसार निर्बंध लावू नये, असा मोठा संदेशही दिला.

हा निर्णय निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा विजय ठरला आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक नवा मापदंड ठरला.