उच्च न्यायालयाने धनगर समाज आदिवासी होण्याचे निकष पूर्ण करत नाही म्हणत त्यांना आदिवासींचे आरक्षण देण्याचा प्रश्नच नाही असे सांगितले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून देखील सरकारला वेठीस धरून राज्यघटनेला विपरीत धनगरांना आदिवासी आरक्षणासाठी GR काढू असे मुखमंत्र्यानी सांगणे म्हणजे आदिवासी समाजाला डीचवण्याचा प्रकार..! अशात आदिवासी नेते योग्य व पडखर भूमिका घ्यायची सोडून फक्त राजीनामे देऊ सांगत आहे हे नुसते थोतांड आहे. TISS चा अहवाल दळपून ठेवायचा, न्यायालयाचे आदेश पडायचे नाहीत, आदिवासी सल्लागार समिती व आदिवासी संशोधन संस्था पुणे यांना विचारात घ्यायचे नाही, कलम ३४२ चे नियम पायदळी तुडवून आदिवासी नेत्यांना काडीचीही किंमत न देता संविधान विरोधात जाऊन धनगरांना आरक्षण देणे म्हणजे आदिवासी समाजाला गृहीत धरले जातेय..!! आदिवासी नेत्यांनी गुळगुळीत व सोयीची भूमिका सोडून समाजाची बाजू मांडावी, राजीनामे द्यायचे ढोंग किती दिवस करणार? विडीओ नक्की बघा.. शेअर करा..!!
जोहार.. जय आदिवासी..!!
- डॉ. कैलास वसावे, सहाय्यक प्राध्यापक, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर
#adivasi
#dhangarreservation
#cmeknathshinde
#maharashtra
#highcourt
#suprmecourt
#narharizirwal
#amshyapadavi
#advgowaalpadavi
#kcpadvi
#adivasivikasmantri
#streservation
#article342
#scheduledtribes
#dhangararakshan
#dhangar