#manrega
आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन न तो इसकी कोई जांच हो रही है तथा न ही भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ही हो रही है। जिसके कारण इस योजना का लाभ मजदूरों को मिलने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुये सरकार ने मनरेगा की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया है। जिस पर कई राज्यों ने अमल करते हुए अपने-अपने जिलों में कई लोकपालों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। जिससे मनरेगा में हो रही करोड़ों रुपए की लूट को उजागर किया जा सके। तथा लुटेरों को दंड दिलाया जा सके।

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