#BolBhidu #SBIElectoralBond #SupremeCourt #BJP

२०१८ साली केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी इलेक्टोरल बॉन्ड नावाची योजना आणली होती. योजनेवर आक्षेप घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने योजना रद्द ठरवली. यासोबतच ६ मार्च २०२४ पर्यंत सर्व इलेक्टोरल बॉन्डची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात यावी असे आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात दिले. मात्र, ही माहिती अत्यंत कॉम्प्लेस पद्धतीने साठवून ठेवलेली असल्याने आम्हाला ३० जून पर्यंतची मुदतवाढ द्या अशी याचिका SBI ने सुप्रीम कोर्टात केली आहे.

मात्र UPI द्वारे होणारे करोडो व्यवहारांची माहिती एका सेकंदात उपलब्ध करून देणाऱ्या SBI बँकेला फक्त २२ हजार इलेक्टोरल बॉन्डची माहिती द्यायला एवढा वेळ का लागतोय असा प्रश्न विचारला जातोय? एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला किंवा कंपन्यांना किंवा उद्योगपतींना वाचवण्यासाठी ही मुदतवाढ मागितली जात आहे का? की SBI च्या खरंच काही समस्या आहेत?

चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नोटिफिकेशन चालू ठेवा म्हणजे लेटेस्ट व्हिडीओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील.
http://bit.ly/SubscribeBolbhidu.com

✒️ आपणही आपले लेख, विषय व इतर माहिती आम्हाला [email protected] या मेल आयडीवर पाठवू शकता.

Connect With Us On🔎

➡️ Facebook :   / ​bolbhiducom  
➡️ Twitter :   / bolbhidu  
➡️ Instagram :   / bolbhidu.com  
➡️Website: https://bolbhidu.com/